BSF का एरिया बढ़ा तो कांग्रेस ने समझायी ‘क्रॉनॉलजी’, कहा- ‘गुजरात के अडानी पोर्ट से ड्रग्‍स आए’

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<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस केंद्र का एकतरफा फैसला करार दिया है और इसपर अपनी ‘क्रोनोलॉजी’ समझायी है. उन्होंने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से जुड़े आदेश को गुजरात में ड्रग्&zwj;स की बरामदगी से जोड़&zwj; दिया.</p>
<p style="text-align: justify;">सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा, "द क्रोनोलॉजी- 9 जून 2021 को गुजरात के अडानी पोर्ट से 25,000 किलो हेरोइन आई थी. 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अडानी पोर्ट में 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई. पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र एकतरफा 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी किया गया. फेडरलिज्म डेड, कॉन्सपिरेसी क्लियर."</p>
<p style="text-align: justify;">[tw]https://twitter.com/rssurjewala/status/1448470920323026945[/tw]</p>
<p style="text-align: justify;">रणदीप सुरजेवाला का तंज उस फैसले पर है जिसमें केंद्र सरकार ने बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दे दिया है. इससे पहले, बीएसएफ को पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी तक कार्रवाई करने का अधिकार था. कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस कदम के पीछे बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पंजाब सरकार का ब्यान</strong><br />पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया, "मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ 50 किमी के क्षेत्र में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है. मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस असंगत निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं."</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस कदम के समर्थन में कहा, "बीएसएफ की बढ़ी हुई उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाएगी. आइए केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें." उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस फैसले की निंदा की और केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह किया.</p>
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