पीएम गतिशक्ति के तहत मंत्रालयों को सौंपा गया 2024-25 तक का टारगेट, पढ़ें पूरी जानकारी

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PM GatiShakti Master Plan: प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ़ॉर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी योजना को लॉन्च किया था. इस संबंध में मंत्रालयों और नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों के लिए 2024-25 तक का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है. 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किए लक्ष्य के आंकड़े

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारत माला, सागर माला, पोर्ट्स, उड़ान, एकनॉमिक ज़ोन्स और रेलवे को आपस में ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिहाज़ से कनेक्ट किया जाएगा. औद्योगिक गलियारे और रक्षा गलियारे भी कनेक्ट किए जाएंगे. 2024-25 के तक लिए अलग-अलग मंत्रालयों को टारगेट भी दे दिए गए हैं. 

रेलवे, रोड और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लक्ष्य

रेलवे को 1600 मिलियन टन कार्गो का लक्ष्य दिया गया है. रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को नेशनल हाई वे को 2 लाख रूट किलोमीटर तक करने का लक्ष्य दिया गया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को 220 एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरोड्रोम बनाने का लक्ष्य दिया गया है.

पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय के लक्ष्य

पेट्रोलियम मंत्रालय को 17,000 किलोमीटर अतिरिक्त गैस पाईप लाईन बिछाने का लक्ष्य दिया गया है. ऊर्जा मंत्रालय को पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को 4,54,200 सर्किट किलोमीटर तक करने का लक्ष्य दिया गया है. रिनेवेबल एनर्जी कैपेसिटी को 225 गीगा वॉट तक करने का लक्ष्य दिया गया है.

टेलीकॉम, स्वास्थ्य और टेक्स्टाईल के लक्ष्य

टेलिकॉम मंत्रालय को 2022 तक देश कर सभी गांवों में 4G मोबाईल कनेक्टिविटी पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया है. 109 फ़ार्मा एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाए जाएंगे.  90 मेगा टेक्स्टाईल क्लस्टर, मेगा टेक्सटाईल पार्क बनाने का लक्ष्य दिया गया है.

फ़िशरीज़ और फ़ूड मिनिस्ट्री के लक्ष्य

202 फ़िशिंग क्लस्टर, फ़िशिंग हार्बर, लैंडिंग सेंटर बनाने के साथ फ़िशिंग एक्सपोर्ट को दो गुना करने का लक्ष्य दिया गया है. 197 मेगा फ़ूड पार्क और एर्गो प्रोसेसिंग सेंटर बनाने का लक्ष्य दिया गया है. फ़ूड प्रोसेसिंग और प्रिज़रवेशन कैपेसिटी को 847 लाख मिट्रिक टन करने का लक्ष्य दिया गया है.

डिफ़ेंस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

2 डिफ़ेंस कॉरिडोर और 25,000 एकड़ डेवलप्ड एरिया वाले 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य दिया गया है.

रेलवे मंत्री ने एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत में दी ये जानकारियां

  • रेलवे 50 हज़ार करोड़ की लागत से क़रीब 500 मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट  सेंटर बनाएगा. ये सिर्फ़ कार्गो के लिए होंगे यात्री ट्रेनें यहां से नहीं गुजरेंगी. 
  • गति शक्ति के तहत इन सेंटरों को 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा. अगले 3 सालों में 200 मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सेंटर बना लिए जाएँगे. 
  • इन सेंटरों को ऐसे बनाया जाएगा ताकि कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे इन सेंटरों पर अन्य सभी सम्भव ट्रांसपोर्ट संसाधनों से जुड़ सके ताकि ट्रांसपोर्ट गुड्स अपने शुरुआती स्थल से अपने अंतिम डेस्टिनेशन तक सीमलेस तरीक़े से पहुंच सके.
  • पीएम गतिशक्ति योजना में रेलवे अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगा. नए यात्री रेलवे स्टेशन भी ऐसे बनाए जाएँगे जो बस, मेट्रो व अन्य संसाधनों से जुड़े हों. मल्टी मोडल कनेक्टिविटी ही गतिशक्ति योजना का मूल मंत्र है.

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